सार्वजनिक खरिदमा प्रविधिको प्रयोग पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा बढाउने महत्वपूर्ण माध्यम बनेको थियो। तर विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली अर्थात् ई–बिडिङमै अनधिकृत पहुँचको आशंका देखिएपछि सरकारले फेरि कागजी बोलपत्रतर्फ फर्कने निर्णय गरेको छ। तत्कालका लागि यो सुरक्षा सावधानीजस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा भने यसले सार्वजनिक खरिद सुधारको दिशामाथि प्रश्न उठाएको छ।

ई–बिडिङमा कमजोरी भेटिनु सामान्य विषय होइन। यदि कसैले प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गरेर प्रतिस्पर्धीको आर्थिक प्रस्ताव हेर्ने र त्यसका आधारमा अन्तिम समयमा आफ्नो दर मिलाउने काम गरेको हो भने त्यो सार्वजनिक खरिदको निष्पक्षतामाथिको गम्भीर प्रहार हो। यसको छानबिन र दोषीमाथि कानुनी कारबाही आवश्यक छ।

तर प्रश्न त्यसभन्दा ठूलो छ।

कागजी बोलपत्रको पुरानो अभ्यासले नेपालमा अनेक विकृति जन्माएको इतिहास छ। ठेक्का प्रक्रियामा सीमित समूहको प्रभाव, प्रतिस्पर्धीलाई दबाब, बोलपत्र दर्ताका क्रममा हुने अवरोध, मिलेमतो तथा कर्मचारीसँगको साँठगाँठजस्ता समस्या पटक–पटक देखिएका थिए। ई–बिडिङले कम्तीमा यीमध्ये धेरै समस्यालाई प्रक्रियागत रूपमा घटाएको थियो।

अब फेरि कागजी खाम बोकेर कार्यालय धाउनुपर्ने व्यवस्था फर्काइयो भने ती पुराना जोखिम पुनः बढ्न सक्छन्। विशेषगरी राजधानीबाहिरका जिल्लामा प्रतिस्पर्धीलाई बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनै नदिने, सीमित व्यवसायीबीच ठेक्का बाँड्ने वा प्रक्रिया प्रभावित पार्ने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

यसको अर्थ कागजी बोलपत्रबाट हुने प्रत्येक प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा अनियमित हुन्छ भन्ने होइन। तर पारदर्शिता, पहुँच र अभिलेखीकरणका दृष्टिले डिजिटल प्रणालीले सिर्जना गरेको सहजता गुम्ने जोखिम भने स्पष्ट छ।

सरकारले अहिलेको निर्णयलाई स्थायी समाधानका रूपमा होइन, सुरक्षा सुधारका लागि अस्थायी कदमका रूपमा लिएको हो भने त्यसको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्नुपर्छ। ई–बिडिङ कहिले पुनः सञ्चालन हुन्छ, त्यसअघि कुन सुरक्षा परीक्षण गरिन्छ, कमजोरी कहाँ थियो र त्यसलाई कसरी सच्याइन्छ भन्ने विषय नागरिक र निर्माण व्यवसायीलाई जानकारी दिनुपर्छ।

डिजिटल प्रणाली सुरक्षित बनाउन प्रविधिगत उपायको कमी छैन। बलियो इन्क्रिप्सन, बहुस्तरीय प्रमाणीकरण, नियमित साइबर सुरक्षा परीक्षण, स्वतन्त्र सुरक्षा अडिट, पहुँच नियन्त्रण र वास्तविक समय निगरानीजस्ता उपायमार्फत प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ।

मुख्य कुरा प्रविधि होइन, त्यसको शासन र सुरक्षा हो।

सार्वजनिक खरिदमा राज्यले खोजेको कुरा कागज वा कम्प्युटरमध्ये कुनै एक होइन। राज्यले खोजेको निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र विश्वसनीय प्रक्रिया हो। त्यसैले ई–बिडिङमा कमजोरी देखिँदा सुधारको पहिलो विकल्प प्रणाली हटाउनु होइन, कमजोरी पहिचान गरेर त्यसलाई बलियो बनाउनु हुनुपर्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पारदर्शिता अपरिहार्य छ। पारदर्शिता बढाउने प्रणालीमा कमजोरी देखियो भन्दै पारदर्शिता कम हुने पुरानो अभ्यासमा फर्किनु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन।

ह्याकिङको अनुसन्धान होस्, दोषीमाथि कारबाही होस्। तर त्यसै बहानामा सार्वजनिक खरिदलाई फेरि पुरानै जोखिमतर्फ नधकेलियोस्।

प्रविधिको कमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने कि समस्यादेखि डराएर पछाडि फर्कने, सरकारको परीक्षा यहीँनेर छ।