भारत–चीन–अमेरिकामा ‘विशेषज्ञ’ राजदूत : बदलिँदैछ नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकता?

पाण्डे, शर्मा र थापाको चयनमा संयोगभन्दा बढी रणनीति देखिन्छ

विराटपाटी विश्लेषण ,काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारत, चीन र अमेरिकाका लागि प्रस्ताव गरेका तीन राजदूतको पृष्ठभूमि एउटै छैन। तर उनीहरूलाई एउटै फ्रेममा राखेर हेर्दा सरकारको कूटनीतिक सोचमा आएको सम्भावित परिवर्तन देखिन्छ।

भारतका लागि दक्षिण एसिया तथा परराष्ट्र नीतिका जानकार डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि नेपाल–चीन सम्बन्धका विज्ञ तथा अर्थशास्त्री डा. कल्याणराज शर्मा र अमेरिकाका लागि सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विशेषज्ञ चिरनजंग थापा सिफारिस भएका छन्।

यो चयनलाई केवल तीन राजदूत नियुक्तिको निर्णयका रूपमा हेर्दा यसको राजनीतिक अर्थ छुट्न सक्छ। किनकि भारत, चीन र अमेरिका नेपालको परराष्ट्र नीतिका तीन फरक तर परस्पर जोडिएका आयाम हुन्।

भारतमा पाण्डे : सम्बन्ध व्यवस्थापनभन्दा नीति संवाद?

डा. निश्चलनाथ पाण्डे दक्षिण एसियाली मामिला र परराष्ट्र नीतिका जानकार हुन्। उनी सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् भने यसअघि परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी सरकारी संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिकामा समेत रहिसकेका छन्।

भारतसँग नेपालको सम्बन्ध परम्परागत राजनीतिक सम्बन्धमा मात्र सीमित छैन। खुला सीमा, व्यापार, ऊर्जा, पारवहन, जलस्रोत, रोजगारी र सुरक्षा सबै विषय एकैपटक जोडिन्छन्।

त्यसैले भारतका लागि राजनीतिक पहुँच भएको व्यक्तिभन्दा नीति, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र नेपाल–भारत सम्बन्धको दीर्घकालीन आयाम बुझ्ने व्यक्ति रोजिएको सन्देश जान्छ।

विशेषगरी पछिल्लो समय विद्युत् व्यापार र ऊर्जा सहकार्य नेपाल–भारत सम्बन्धको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ। हालै भारतले बाढीपछिको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपालमा विद्युत् आयातका लागि अनुमति दिएको घटनाले पनि दुई देशबीचको ऊर्जा सम्बन्धको रणनीतिक महत्व देखाउँछ।

चीनमा शर्मा : ‘चीन बुझ्ने’ मात्र होइन, आर्थिक सम्बन्ध जोड्ने प्रयास

चीनका लागि प्रस्तावित डा. कल्याणराज शर्मा अर्थशास्त्री तथा नेपाल–चीन मामिलाका जानकारका रूपमा चिनिन्छन्। उनले चीनको फुदान विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् र नेपाल–चीन सम्बन्धसँग सम्बन्धित संस्थाहरूमा सक्रिय छन्।

यसले चीनसँग नेपालको सम्बन्धमा आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको संकेत गर्छ।

नेपालका लागि चीन केवल छिमेकी होइन, पूर्वाधार, लगानी, व्यापार, पर्यटन र कनेक्टिभिटीको सम्भावित साझेदार पनि हो। यस्तो अवस्थामा चीनबारे सामान्य कूटनीतिक ज्ञानभन्दा चीनको आर्थिक संरचना, नीति र रणनीतिक सोच बुझ्ने क्षमता बढी उपयोगी हुन सक्छ।

यस अर्थमा शर्माको चयनलाई चीनसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक नाराबाट आर्थिक परिणामतर्फ लैजाने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ।

अमेरिकामा थापा : सुरक्षा र रणनीतिक सम्बन्धको संकेत

अमेरिकाका लागि प्रस्तावित चिरनजंग थापाको पृष्ठभूमि भने भारत र चीनका प्रस्तावित राजदूतभन्दा फरक छ। उनी सुरक्षा नीति, संकट व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विशेषज्ञका रूपमा चिनिन्छन्। कोलम्बिया विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा स्नातकोत्तर गरेका थापाले सुरक्षा तथा कूटनीतिक विषयमा काम गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध पछिल्ला वर्षमा विकास सहयोगभन्दा व्यापक रणनीतिक संवादतर्फ पनि विस्तार भएको छ।

अमेरिकी सहयोग, सुरक्षा सहकार्य, क्षेत्रीय भू–राजनीति र नेपालको रणनीतिक स्वायत्तताको प्रश्नमा वासिङ्टनसँगको संवाद संवेदनशील छ। त्यसैले अमेरिकाका लागि सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पृष्ठभूमि भएको व्यक्ति अघि सारिनुलाई अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ।

तीन देश, तीन विशेषज्ञता

तीन नियुक्तिलाई एउटै कोणबाट हेर्दा एउटा स्पष्ट चित्र देखिन्छ।

भारतमा क्षेत्रीय राजनीति र परराष्ट्र नीति, चीनमा अर्थतन्त्र तथा चीन मामिला, अमेरिकामा सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध।

अर्थात् सरकारले कम्तीमा यी तीन प्रमुख कूटनीतिक केन्द्रमा परम्परागत राजनीतिक नियुक्तिभन्दा विषयगत विशेषज्ञतालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

तर यसको वास्तविक परीक्षा भने नियुक्तिपछि हुनेछ।

राजदूतको सफलता उनीहरूको बायोडाटा वा शैक्षिक योग्यताले मात्र निर्धारण गर्दैन। काठमाडौंले तय गरेको परराष्ट्र नीतिलाई सम्बन्धित देशमा कति प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्छन्, नेपालको आर्थिक हित, ऊर्जा, लगानी, व्यापार र सुरक्षा चासोलाई कति बलियोसँग प्रस्तुत गर्छन् भन्ने मुख्य प्रश्न हुनेछ।

सन्तुलनको चुनौती

नेपालको परराष्ट्र नीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भारत, चीन र अमेरिकासँग एकैपटक सम्बन्ध सन्तुलित राख्नु हो।

भारतसँग ऐतिहासिक र जनस्तरको गहिरो सम्बन्ध छ। चीनसँग पूर्वाधार र आर्थिक सहकार्यको सम्भावना छ। अमेरिकासँग विकास, शिक्षा, प्रविधि तथा रणनीतिक सम्बन्धका विभिन्न आयाम छन्।

यी तीन शक्तिसँगको सम्बन्धलाई एकअर्काको विरुद्ध प्रयोग नगरी नेपालको राष्ट्रिय हितको केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गर्नु आगामी कूटनीतिक नेतृत्वको मुख्य चुनौती हुनेछ।

त्यसैले पाण्डे, शर्मा र थापाको नियुक्ति केवल तीन राजदूतको नियुक्ति होइन, सरकारको परराष्ट्र नीतिको नयाँ परीक्षण पनि हो।

अब प्रश्न एउटै छ—विशेषज्ञलाई राजदूत बनाउने निर्णयले नेपालको कूटनीतिलाई पनि विशेषज्ञतामा आधारित, परिणाममुखी र राष्ट्रिय हितकेन्द्रित बनाउन सक्छ कि सक्दैन?

त्यसको उत्तर उनीहरू सम्बन्धित मुलुक पुगेपछि देखिने कामले दिनेछ।