सार्वजनिक ऋण रु २.४९ खर्ब पुगेको

नेपाल सरकारको घाटा बजेटले नागरिकलाई ऋणको पासोमा फसाउँदै गएको छ।

सन् १९५१ देखि सुरु भएको घाटा बजेट ल्याउने परम्पराले हाल नागरिकलाई आर्थिक बोझमा पारेको छ। सरकार बारम्बार आम्दानीभन्दा धेरै खर्च गर्ने बजेट प्रस्तुत गर्दैछ, जसलाई ऋण लिएर पूर्ति गरिँदै आएको छ।

सार्वजनिक ऋणको मूलधन र ब्याज तिर्न अन्ततः करदाताले नै जिम्मा लिनुपर्छ। सरकारको राजस्व र अनुदान लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने अवस्था, साथै लिइएको ऋणको प्रभावकारी प्रयोग अभावले समस्या झनै गहिरो बनाएको छ।

हालको आर्थिक वर्षको रु १.८६ खर्बको बजेटमा ३० प्रतिशत रकम (रु ५४७.६७ अर्ब) अपूरो छ। यो घाटा विदेशी स्रोतबाट रु २१७.६७ अर्ब र आन्तरिक स्रोतबाट रु ३३० अर्ब ऋण लिएर पूर्ति गर्ने योजना छ। तर, कर्जाको कुशल उपयोग नभएको तथा राजस्व वृद्धि गर्ने प्रयास कमजोर हुँदा ऋण भार चुलिँदैछ।

नौ महिनाभित्र सरकारलाई लक्ष्यअनुसारको ६४.८५ प्रतिशत ऋण संकलन गर्नुपर्ने चुनौती छ। यसैबीच, नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनका कारण ऋण तिर्ने खर्च रु १०.५७ अर्बले बढेको छ। यो रकम पनि अप्रत्यक्ष रूपमा करमार्फत नागरिकबाट असुल्ने सम्भावना छ।

हाल सार्वजनिक ऋण रु २.४९ खर्ब पुगेको छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ४३.६९ प्रतिशत हो। विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि यथास्थितिमा सुधार नगरिए, नेपाल आर्थिक असन्तुलनतर्फ उन्मुख हुनेछ।

सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग नगर्दा र नयाँ आयस्रोत विस्तार नगर्दा दीर्घकालीन आर्थिक समस्या निम्तिन सक्छ। अबको आवश्यकता भनेको जिम्मेवार आर्थिक व्यवस्थापन, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हो।