आजको भारतीय वजेटले नेपाललाई कस्तो प्रभाव
२०८१ माघ १९, शनिबार २१:२१
केन्द्रीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेतृत्वको सरकारको तेस्रो कार्यकालको बजेट प्रस्तुत गरिन्। यस बजेटले उच्च महँगी र स्थिर तलबको सामना गरिरहेको मध्यम वर्गीय श्रमिकहरूलाई ठूलो कर राहत प्रदान गरेको छ।
नयाँ घोषणाहरूअनुसार, वार्षिक आम्दानी रु २४ लाख वा सोभन्दा बढी भएकाहरूले करमा रु १.१० लाख बचत गर्न सक्नेछन्, जबकि रु १२ लाख कमाउनेहरूलाई कुनै पनि आयकर तिर्नु नपर्ने भएको छ, जसले उनीहरूलाई नयाँ कर प्रणाली अन्तर्गत आउँदो आर्थिक वर्षमा रु ८०,००० को फाइदा पुर्याउनेछ।
सीतारमणले १९६१ देखि लागू रहेको पुरानो आयकर ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ आयकर विधेयक संसदमा पेश गरिने जानकारी दिइन्।
संघीय बजेट २०२५-२६ अन्तर्गत कुल खर्च रु ५०,६५,३४५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.४% ले वृद्धि भएको हो। २०२४-२५ को संशोधित खर्च अनुमान रु ४७.१६ लाख करोड रहेको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस बजेटलाई “जनताको बजेट” भन्दै प्रशंसा गरे। उनले भने, “यो बजेटले नागरिकहरूको हातमा बढी पैसा राखेर लगानी प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नेछ र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनेछ।”
भारतको २०२५-२६ को बजेटले नेपाललाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्न सक्छ। मुख्य प्रभावहरू यस्ता हुन सक्छन्:
१. व्यापार र लगानीमा प्रभाव:
भारतीय उत्पादन सस्ता भएमा: कर सुधारले भारतका उत्पादनहरू नेपालमा सस्ता हुन सक्छन्, जसले नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धात्मक दबाब दिन सक्छ।
FDI वृद्धि भएमा: भारतले बीमा, वित्त, र पूर्वाधार क्षेत्रमा विदेशी लगानी (FDI) बढाएमा भारतीय कम्पनीहरूले नेपालमा पनि लगानी विस्तार गर्ने सम्भावना रहन्छ।
२. आप्रवासी श्रमिकहरूमा असर:
कर राहत र रोजगार प्रवर्द्धन: भारतमा रोजगारीका अवसरहरू बढेमा नेपाली श्रमिकहरूको अवसर बढ्न सक्छ।
रुपैयाँ-भारु विनिमय दरमा प्रभाव: भारतीय अर्थतन्त्र मजबुत भएमा नेपाली मुद्रा कमजोर हुनसक्छ, जसले नेपालबाट भारतमा सामान आयात महँगो बनाउनेछ।
३. ऊर्जा र पूर्वाधारमा असर:
विद्युत् व्यापार: भारतमा ऊर्जा पूर्वाधारका लागि ठूलो लगानी गरिएको छ, जसले नेपालबाट विद्युत् निर्यातको अवसर बढाउन सक्छ।
सडक र रेल सम्पर्क: भारतले सीमावर्ती क्षेत्रको पूर्वाधार सुधार गरेमा नेपालसँगको व्यापार सजिलो हुनेछ।
४. कृषि र आपूर्ति प्रणालीमा असर:
कृषि उत्पादन वृद्धि भएमा: भारतमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि भएमा नेपालले भारतबाट सस्तो खाद्यान्न आयात गर्न सक्नेछ।
उत्पादनमूल्य र आयात: भारतले दाल, चामल, र अन्य कृषि उत्पादनको निर्यात नीति परिवर्तन गरेमा नेपालमा मूल्य वृद्धि हुनसक्छ।
५. नयाँ कर ऐनको प्रभाव:
भारतले १९६१ को आयकर ऐन प्रतिस्थापन गर्दैछ, जसले नेपालमा कार्यरत भारतीय कम्पनीहरू र व्यवसायीहरूको कर प्रणालीमा असर पार्न सक्छ।
समग्र प्रभाव:
भारतको बजेटले नेपालको व्यापार, लगानी, रोजगारी, तथा आपूर्ति शृंखलामा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै असर पार्न सक्छ। नेपालले यसलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न सकेमा फाइदा लिन सक्नेछ।




