कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै पुनः एकपटक “सन्तुलित तर सीमित” विनियोजनको दृष्टान्त दोहोर्‍याएको देखिन्छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राम बहादुर मगरले आइतबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्चले पूँजीगत खर्चलाई छायामा पारेको स्पष्ट छ।

बजेटको ५२% अर्थात् १८ अर्ब ६८ करोड चालु खर्चतर्फ छुट्टाइएको छ भने पूँजीगत खर्चका लागि १७ अर्ब १० करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ। पूँजीगतभन्दा बढी चालु खर्चले दीर्घकालीन विकासभन्दा प्रशासनिक सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड मात्र छुट्याइएको छ, जुन यथेष्ट नभएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

४ अर्ब ७० करोडको वित्तीय हस्तान्तरण बजेटमा समावेश गरिए तापनि स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयन क्षमतामाथि अझै प्रश्न उठिरहेको बेला त्यसको प्रभावकारिता भने समयले नै देखाउनेछ।

बजेट व्यहोर्ने आयस्रोतहरूमा उल्लेखनीय रूपमा

आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड

राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड

संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा झन्डै १४ अर्ब रकम समावेश छ। यसले कोशी प्रदेशको आत्मनिर्भरता अझै कमजोर रहेको संकेत गर्छ।

यो बजेटले आर्थिक वृद्धिको संरचना भन्दा पनि संस्थागत सञ्चालन र नियमित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको झल्को दिन्छ। पूँजीगत खर्चको हिस्सा अपेक्षाकृत कम हुनु प्रदेशको पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनामा अवरोध खडा गर्ने जोखिम देखिन्छ। अर्कोतर्फ, संघीय निर्भरता र अनुदानमुखी संरचनाले प्रदेशको दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता निर्माणमा चुनौती थपेको छ।

बजेटको आकारमा सानो वृद्धि भए पनि संरचना उही परम्परागत ढाँचामा सीमित देखिन्छ। कोशी प्रदेशले अबको यात्रामा खर्चको गुणस्तर, पारदर्शिता र योजनाको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ, अन्यथा बजेट कागजमै सीमित रहने जोखिम बढ्नेछ।