काठमाडौ भाद्र ८ ,नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने प्रमुख आधारमध्ये एक, रेमिट्यान्स, गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा नयाँ उच्चतामा पुगेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सो अवधिमा १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९.२ प्रतिशतले बढी हो ।

नेपालबाट वर्षेनी लाखौँ युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन्छन् । उनीहरूको पसिनाको कमाईले मुलुकलाई धानेको यथार्थ यसपटक पनि पुष्टि भएको छ ।

 मुलुकभित्रको रोजगारी अभाव र तलब-प्रोत्साहनको असमानताले युवाहरू बाहिरिन बाध्य हुने अवस्था कायम रहँदा, नेपाल आउने रेमिट्यान्स भने निरन्तर बढिरहेको छ ।

रेमिट्यान्स बढेसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि उल्लेख्य बनेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिति करिब पौने २७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकमले आयात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने मात्र होइन, आर्थिक स्थायित्वलाई पनि मजबुत बनाउन सहयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

रेमिट्यान्स वृद्धिले नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा सहजता आएको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका लागि यो सकारात्मक संकेत हो । तर दीर्घकालीन दृष्टिकोणले हेर्दा यसमा निर्भरता बढ्नु चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार रेमिट्यान्सबाट आएको ठूलो धनराशी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेन भने यो प्रवाह स्थायी लाभमा परिणत नहुने खतरा रहन्छ ।

विदेशमा पसिना बगाउने श्रमिकहरूले पठाएको १७ खर्बभन्दा बढी रकमले मुलुकलाई तत्कालिक आर्थिक सहजता दिएको छ । तर भविष्यमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, उद्योग विस्तार र उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकता नदिने हो भने यो निर्भरता अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन बोझ बन्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।

 रेमिट्यान्स आजको आधार, भोलिको विकल्प उत्पादनशील लगानीमा मात्र सम्भव।